राजनांदगांव । जिला पंचायत सदस्य एवं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के महामंत्री महेंद्र यादव ने अपने एक जारी बयान में कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने अपने खोखले चुनावी वादे पूरे नहीं कर पा रही है। अभी भी राजनादगांव जिले के लगभग 50 हजार हितग्राही की स्वीकृति अटकी हुई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का बुरा हाल है। हितग्राही अपने आवास के लिए नगर निगम और जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के चक्कर काट रहे । फिर भी आप हितग्राहियों को अपने आवास का पैसा नहीं मिल रहा है। जिसके वजह से हितग्राहियों के आवास आधे अधूरे पड़े हुए हैं लोग आवास योजना को लेकर राशि नहीं मिलने पर भाजपा सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर की है। श्री यादव ने आगे कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास की राशि 3 लाख तक बढ़ाए एक ओर जहां छड़, सीमेंट, रेत, गिट्टी, ईट के भाव आसमान छू रहे हैं और केंद्र में बैठी मोदी सरकार अभी भी 2016 – 17 पिछले 9 वर्षों से आवास हेतु पुराने दर सिर्फ डेढ़ लाख रुपये राशि ही दे रही है। एक लाख तीस हजार नगद और लगभग बीस मजदूरी भुगतान हेतु। इतने कम पैसों में गरीबों का आवास हेतु सपना संजोना संभव नहीं है। अंततः हितग्राही मजबूर होकर बाकी के पैसे कर्ज लेकर अपना घर बना पाएंगे और फिर से कर्ज के बोझ में दब जायेंगे। केंद्र सरकार जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास हेतु राशि तीन लाख स्वीकृति करें। और बचे हुए पुराने और नए हितग्राहियों की राशि जल्द से जल्द स्वीकृत करे।
