राजनांदगांव। डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम आसरा और किरगी की करीब 5 एकड़ कृषि भूमि से जुड़े मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगांव ने किसानों के हित में फैसला सुनाते हुए लगभग 15 साल पुरानी रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया है। आदेश के तहत संबंधित जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दोबारा किसानों के नाम दर्ज की जाएगी।
कलेक्टर जितेंद्र यादव के मार्गदर्शन में हुई सुनवाई और जांच के दौरान यह सामने आया कि ग्राम आसरा व किरगी की यह जमीन सामान्य बिक्री के तहत नहीं, बल्कि कर्ज के लेन-देन के दौरान दबाव में रजिस्टर्ड कराई गई थी और किसानों की स्वतंत्र सहमति नहीं थी।
तथ्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद छत्तीसगढ़ समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम, 1976 की धारा 7(ii) के तहत कार्रवाई की गई। इसके तहत ग्राम आसरा की जमीन की 11 जनवरी 2010 और ग्राम किरगी की जमीन की 19 जुलाई 2011 को हुई रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।





