आयोग 31 अक्टूबर तक एसएसआर प्रकिया में मौन क्यों
शहर जिला कांग्रेस कमेटी की महामंत्री एवं प्रदेश महिला कांग्रेस के सचिव अधिवक्ता कुसुम दुबे ने एसएसआर के प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशन के बाद निर्वाचन आयोग की कागजी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आयोग से मांग की है की एसआईआर दौरान जिन मतदाताओं के नाम विलोपित हुए उन मतदाताओं के नाम एसएसआर के दौरान 31 अक्टूबर तक किस प्रपत्र से जोड़ा गया या जोड़ा जाना है क्योंकि प्रपत्र 6 के माध्यम से मात्र नए मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में पहली बार शामिल होना है उनके लिए है वहीं प्रपत्र 6 के घोषणा पत्र की कंडिका 3 में आवेदक के द्वारा यह घोषणा की जा रही है कि निर्वाचक नामावली में पहली बार नाम जोड़े जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है इसके पूर्व किसी भी विधानसभा या लोकसभा के निर्वाचन नामावली (वोटर लिस्ट) में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है पश्चात कंडिका 5 में यह घोषणा है कि यदि उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी मिथ्या असत्य पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (43) की धारा 31 के तहत 1 साल कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है ऐसे में एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर आयोग कार्यवाही करने में ना कर नाम कटे मतदाताओं से प्रपत्र 6 भरवा रही है ऐसी दशा में आयोग को प्रपत्र 6 के घोषणा पत्र की कंडिका 3 और 5 जो आपराधिक कार्यवाही से संबंधित है को समाप्त करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए।
अधिवक्ता कुसुम दुबे मुखरित शब्दों में कही कि इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी के अगुवाई में लोकतंत्र बचाओ ,वोट बचाओ ,देश बचाओ का जो जनअभियान चल रहा है उससे विचलित निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार डरी सहमी है और उसी के चलते अपनी नाकाम कारगुजारियों को छिपाने के लिए आम जनता वंचित मतदाताओं के साथ इस प्रकार साजिश पूर्ण कृत्य कर रही है जो लोकतंत्र और कानून तंत्र के विपरीत होने के साथ साथ सत्ता और शीर्ष संवैधानिक पद का दुरुपयोग ही है।
सादर प्रकाशनार्थ
कुसुम दुबे
महामंत्री
शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव
