➡️ 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता, प्रति एकड़ ₹13,839 का लाभ
राजनांदगांव।
भारतीय जनता पार्टी पंचायत प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अशोक देवांगन मामा ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की नीति में महत्वपूर्ण बदलाव कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार वास्तव में किसानों की हितैषी सरकार है। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश के अन्नदाताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। 15 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी में अब किसानों को उनकी वास्तविक धान बिक्री के साथ-साथ निर्धारित पात्र रकबे के आधार पर भी आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा।
श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसान उन्नति योजना के तहत किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार जिन पात्र किसानों ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचा है उन्हें भी उनके पात्र रकबे के अनुसार पूरी इनपुट सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यानी किसानों को कम धान बेचने के कारण सहायता राशि में कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम ₹13,839 तक की इनपुट सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से जिले सहित पूरे प्रदेश के किसानों में हर्ष और उत्साह का माहौल है। यह निर्णय उन किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा जिनकी फसल का उत्पादन मौसम, प्राकृतिक परिस्थितियों अथवा अन्य कारणों से कम हुआ है। अब ऐसे किसानों को भी निर्धारित पात्र कृषि रकबे के आधार पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती-किसानी के कार्यों में उन्हें संबल मिलेगा।
अशोक देवांगन ने कहा कि भाजपा सरकार केवल धान खरीदी तक ही सीमित नहीं है बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत का बोझ कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार फैसले ले रही है। धान खरीदी की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पूर्व में समितियों और उपार्जन केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई, जिससे किसानों को लंबी दूरी तय करने, भीड़ और अन्य परेशानियों से राहत मिली है। अब धान खरीदी नीति में किए गए नए बदलाव से किसानों को एक और बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं और गरीब सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें उनकी मेहनत का उचित लाभ दिलाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री देवांगन ने किसान हितैषी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान उन्नति योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि प्रदेश के किसानों के लिए आर्थिक संबल बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इन फैसलों से छत्तीसगढ़ का किसान और अधिक आत्मविश्वास के साथ खेती-किसानी कर सकेगा तथा प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
