➡️ डॉ. रमन सिंह की पहल और मोदी सरकार की योजना से गरीबों को राहत
राजनांदगांव।
नगर निगम के वरिष्ठ भाजपा पार्षद शिव वर्मा ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की खाद्यान्न योजनाएं किसी बड़े सहारे से कम नहीं हैं। सरकार द्वारा पात्र गरीब परिवारों को निःशुल्क चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था से लाखों परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिल रही है। यदि गरीबों को यह सुविधा नहीं मिलती, तो महंगाई के इस दौर में उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का संकट और भी गंभीर हो जाता।
श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीबों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की दूरदर्शी सोच ने ऐतिहासिक पहल की थी। उन्होंने प्रदेश में एक रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी। इस योजना का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना था। इस ऐतिहासिक पहल ने प्रदेश में गरीब कल्याण की एक नई पहचान बनाई और लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से पात्र परिवारों को पूरे वर्ष खाद्यान्न की चिंता से काफी हद तक मुक्ति मिली है। वर्तमान व्यवस्था में पात्र गरीब परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध होने से उनके घरेलू बजट को बड़ी राहत मिल रही है। श्री वर्मा ने कहा कि आज महंगाई का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। खाद्य सामग्री, सब्जियां, दाल, तेल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने से मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में मुफ्त चावल की योजना गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे परिवारों को अपनी आय का बड़ा हिस्सा अनाज खरीदने में खर्च नहीं करना पड़ता और वे उस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, कपड़े तथा अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं।
