पीएम आवास की राशि लेकर मकान अधूरा छोड़ने वालों पर सख्ती, 145 हितग्राहियों को नोटिस

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राजनांदगांव। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किस्त की राशि लेने के बाद भी वर्षों से मकान निर्माण पूरा नहीं करने वाले हितग्राहियों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम ने ऐसे 145 हितग्राहियों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य पूरा करने या सरकारी राशि वापस जमा करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा तक निर्माण नहीं होने पर राशि की कड़ी वसूली के साथ संपत्ति की नीलामी तक की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के बीएलसी घटक के तहत 7956 आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें 7804 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 152 आवास विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं। इनमें से 145 आवास ऐसे हैं, जिनका निर्माण पिछले कई वर्षों से रुका हुआ है।

कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर निगम आयुक्त जी.आर. मरकाम ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में 145 हितग्राहियों को अलग-अलग तिथियों पर तहसील कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इसी क्रम में 3 अगस्त को 15 हितग्राही एसडीएम गौतम चंद पाटिल के समक्ष पेश हुए।

20 अगस्त तक का अल्टीमेटम
सुनवाई के दौरान एसडीएम ने हितग्राहियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे 20 अगस्त 2026 तक आवास निर्माण कार्य में प्रगति लाएं या फिर प्राप्त सरकारी राशि निगम को वापस जमा करें। यदि राशि अन्य कार्यों में खर्च की गई है तो उसके लिए सख्त वसूली की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति की नीलामी भी की जाएगी।

पहली किस्त लेकर निजी कामों में खर्च की राशि
पेशी के दौरान यह सामने आया कि कई हितग्राहियों ने पहली किस्त प्राप्त करने के बाद मकान निर्माण आगे नहीं बढ़ाया और राशि निजी कार्यों में खर्च कर दी। प्रशासन ने इसे शासकीय धन का दुरुपयोग मानते हुए ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

योजना का उद्देश्य गरीबों को पक्का मकान देना
नगर निगम आयुक्त जी.आर. मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को उनकी स्वयं की भूमि पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि संबंधित हितग्राहियों को पहले भी कई बार समझाइश और नोटिस दिए गए, लेकिन सुधार नहीं होने पर अब कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि शासकीय राशि का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी हितग्राहियों को अंतिम अवसर दिया गया है।

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