जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं, कई मामलों का मौके पर हुआ समाधान

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राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने मंगलवार को कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिलेभर से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मांगों और समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने अधिकारियों को आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि जनदर्शन आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। लोग विश्वास के साथ प्रशासन के पास पहुंचते हैं, इसलिए प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।

एक दिन में राशन कार्ड में जुड़ा बेटियों का नाम
डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम चीरपानी निवासी श्रीमती दुरपति बाई बंजारे ने जनदर्शन में आवेदन देकर बताया था कि उनके दोनों बेटियों के नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं हैं। इसके कारण उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों बेटियों के नाम राशन कार्ड में जोड़ दिए।

15 साल पुराने नामांतरण प्रकरण का निराकरण
डोंगरगढ़ निवासी श्रीमती नंदा झरिया के लगभग 15 वर्षों से लंबित भूमि नामांतरण संबंधी मामले का भी जनदर्शन में समाधान किया गया। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद उनका लंबित प्रकरण निराकृत हुआ।

निजी भूमि से हटाया अवैध कब्जा
लाल बहादुर नगर तहसील के ग्राम पीटेपानी निवासी श्री टुकुनराम गोंड ने अपनी पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। मामले में राजस्व विभाग ने जांच कर कार्रवाई करते हुए उनकी निजी भूमि को कब्जामुक्त कराया।

वहीं शिवनाथ वार्ड के नागरिकों की शिकायत पर शिवनाथ नदी स्थित महिला घाट के समीप शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई की गई।

जनदर्शन में सीमांकन, नामांतरण, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, भू-अर्जन, नजूल भूमि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व अभिलेखों में सुधार सहित विभिन्न विभागों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए।

कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण कर आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

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