राजनांदगांव। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बी.एल.सी. घटक के अनुसार अब आबादी भूमि पर काबिज परिवारों को भी आवास निर्माण का लाभ मिलेगा। नगर निगम ने इन परिवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, ताकि वे अपनी स्वयं की भूमि पर पक्का घर बना सकें। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 250,000 रुपये की राशि जीयो ट्रैंगिंग की स्वीकृति के बाद स्पर्श पद्धति से सीधे उनके आधार आधारित बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार निकाय क्षेत्र में स्थित आबादी भूमि पर काबिज परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण 2.0 के तहत योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने नजूल अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी से जानकारी ली है कि निकाय क्षेत्र के किस वार्ड में कितनी आबादी भूमि है।
उन्होंने बताया कि इस जानकारी के आधार पर सर्वेक्षण समिति और जांच समिति द्वारा इन परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा, और जिन्हें पात्र माना जाएगा, उन्हें आवास निर्माण का लाभ दिया जाएगा।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने आमजन से अपील की है कि अगर कोई परिवार निकाय क्षेत्र में आबादी भूमि पर 31 अगस्त 2024 तक निवास कर रहा है, और उसके पास पक्का मकान नहीं है, तो वे भूमि का पट्टा (अस्थायी/कालातीत), विद्युत देयक रसीद, संपत्तिकर रसीद या समेकितकर रसीद जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करके नगर निगम के कक्ष क्रमांक 19 में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के परीक्षण के बाद पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
