राजनांदगांव। केंद्र में बैठी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सांसद संतोष पांडे ने आज भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियां को साझा किया।
सांसद संतोष पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूलमंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, अपने इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। इन प्रथम 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएँ शुरू करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक ”विकसित भारत” के लक्ष्य-पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। देश की आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी-सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत बजट प्रावधानों ने किया था। पहले 100 दिनों में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्त्व में शुरू की गईं परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है-
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रु. के वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। इसी प्रकार लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई। रेल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 4.42 करोड़ मैन-डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी के साथ ही पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एन्क्लेवज की मंजूरी दी गई। अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी भी बनाई जाएंगी। बेंगलुरु मेट्रो के फेज-3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4
इस योजना में 49,000 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता से 25 हज़ार अनकनेक्टेड गांवों में कनेक्टिविटी के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण व अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। 50,600 करोड़ की लागत से भारत में सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के लिए कार्य स्वीकृत हुआ। 936 किलोमीटर में फैले 08 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
किसान मित्र मोदी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के साथ ही 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रु. वितरित किए जा चुके हैं। 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया जिससे 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रु. का लाभ हुआ। 12,100 करोड़ रु. की लागत से आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। 14,200 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 07 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी मिली जिनमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शामिल है। इससे कृषि क्षेत्र में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। राष्ट्र स्तरीय समिति द्वारा तैयार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मसौदा नीति भी तैयार कर ली गई है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड व जैविक उत्पाद परिषद (उत्तराखंड) के बीच एमओयू करके उत्तराखंड के किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदा जाएगा और लाभ का उचित हिस्सा सीधे किसानों के खाते में जाएगा।
मक्के से भी एथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों की एथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40 से घटाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात में ड्यूटी को 12.5% से 32.5% बढ़ाने व इनके रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% करने का निर्णय भी लिया गया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार किया जा रहा है वहीं जम्मू-कश्मीर में 3,300 करोड़ रु. से कई कृषि योजनाएं एवं विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वाराणसी की पहली यात्रा के दौरान मोदी जी के द्वारा स्वयं सहायता समूह की 30 हजार कृषि सखियों को कृषि में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रु. के मिशन मौसम को मंजूरी। एग्रीश्योर नामक एक नया फंड लॉन्च करके कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने तथा स्टार्ट-अप और रूरल इंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया है।
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत
मोदी-सरकार के तीसरे कार्यकाल में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 7 लाख रु. तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। सेल राइज्ड क्लास 17,500 रुपये. तक टैक्स बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा कर 75 हजार रु. किया गया, और
पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया। इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए 6 महीने में व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं वहीं शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घरों की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण स्वीकृत हुए हैं। इस प्रकार 2014 से अभी तक कुल (शहरी+ग्रामीण) 4 करोड़ 27 लाख घर बनाए और स्वीकृत किए गए हैं।
सरकारी कर्मचारियों को सौगात
यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई। 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। वन रैंक, वन पेंशन योजना में सुरक्षाबलों और उनके परिवार के लिए वन रैंक, वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया। पीएम ई-बस सेवा से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा। 3,400 करोड़ रु. की सहायता से ई-बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
स्टार्टअप्स को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर 31 प्रतिशत का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे एंजेल टैक्स को समाप्त किया गया। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% किया गया जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी और निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया। भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रु. का वेंचर कैपिटल फण्ड बनाया जाएगा। जेनेसिस प्रोग्राम में टीयर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप (GENESIS) प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। इसी के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा की गई है, जो निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाएंगे। मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रु.की गई, जिससे पुराने ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा। इसी प्रकार एमएसएमई उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई जिससे छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा और उनके लिए मशीनरी और अन्य सामान की खरीद आसान होगी। एमएसएमई और परंपरागत कारीगरों के लिए पीपीपी मोड से ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स तैयार किए जाएंगे, जो निर्यात सेवाएँ प्रदान करेंगे और वैश्विक बाजार में इजी एक्सेस देगा।
सशक्त युवा
2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की गई जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा। इसमें 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एकमुश्त सहायता राशि भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 15 हजार से अधिक नई नियुक्तियों की घोषणा की। 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार होगा। पहली बार रोजगार पाने वाले ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में 15 हजार रु. तक की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया गया।
इसी प्रकार 1 लाख रु. तक की आय वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ में सरकारी योगदान का फायदा होगा और नियोक्ताओं को हर 1 लाख रु. तक की आय वाले नए कर्मचारियों को जोड़ने पर 2 साल तक 3,000 रु. प्रतिमाह का रिम्बर्समेंट मिलेगा। ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण करके 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से नई उद्योगों को बढ़ावा और रोजगार सृजन का निर्णय लिया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ करने से रोजगार सृजन होगा। स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई के लिए वित्तीय और कर प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया है। ‘खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आईडेंटिफिकेशन’ योजना की शुरुआत की गई है।
सशक्त नारी शक्ति
दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए। लखपति दीदी योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियाँ प्रति वर्ष 1 लाख रु. से अधिक की कमाई कर रही हैं। पर्यटन दीदियों और पर्यटन मित्रों के माध्यम से स्व सहायता समूहों और युवाओं को पर्यटन से जोड़ा गया। 2,500 करोड़ रु. का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जारी किया गया। इससे 4.3 लाख स्व सहायता समूहों के 48 लाख सदस्यों को लाभ पहुँचा। 5,000 करोड़ रु.का बैंक ऋण जारी कर 2 लाख 35 हजार 400 स्व सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ पहुँचाया गया।
ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63 हजार जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नमस्ते योजना का विस्तार कर इसमें सफाई कर्मचारियों के साथ कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए गए। इनमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1.17 लाख कार्ड शामिल हैं। पीएम सूरज योजना का विस्तार किया गया। इससे अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और सफाई कर्मचारियों के लिए आजीविका गतिविधियों के लिए रियायती ऋणों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित होगी। इसी प्रकार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की कड़ी में 405 विद्यालयों में 1.23 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। 40 नए विद्यालय बनाए गए और 110 विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कक्षाएं बनाई गईं।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे विवादों में कमी आएगी।
सुलभ स्वास्थ्य सेवा
आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करके 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख रु. तक का मुफ्त बीमा किया जाएगा जिससे 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को लाभ होगा। 75 हजार नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गईं, जिससे हेल्थकेयर सिस्टम को प्रभावी बनाने और मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यू-विन पोर्टल शुरू किया गया है। देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजटरी बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार कर रहा है। महिलाओं, किशोरियों और आदिवासी समुदायों में सिकलसेल डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। कैंसर से पीड़ित लोगों के आर्थिक बोझ को कम करने हेतु 3 कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। 10,900 करोड़ के परिव्यय से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर “स्कैन और शेयर” सुविधा दी गई है जिसके माध्यम से 4 करोड़ आउट पेशेंट के पंजीकरण की सुविधा दी गई।
विज्ञान और टेक्नॉलजी
चंद्रयान व मंगलयान की सफलता पर 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए के लिए ₹1000 करोड़ की वेंचर कैपिटल फंड योजना बनाई गई है। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल शुरू किया गया है। भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बना। स्वदेशी सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना हुई।
16 अगस्त को एसएसएलवी-डी3 पर ईओएस-08 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। 50 हज़ार करोड़ रु. से राष्ट्रीय अनुसंधान कोष,10,500 करोड़ रु. से ‘विज्ञान धारा’ योजना शुरू हुई। गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना हुई। 3,300 करोड़ रु. के निवेश से स्थापित इस इकाई में प्रतिदिन 60 लाख चिप्स की उत्पादन क्षमता है।
गवर्नेस और लॉ एंड ऑर्डर
औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 1 जुलाई, 2024 को 3 नए कानून लाए गए- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। संगठित अपराध और आर्थिक अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है एवं फॉरेंसिक को बढ़ावा तथा डिजिटलाइजेशन से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तन कर श्री विजयपुरम किया गया। प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए नेशनल फोरेंसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्हैंसमेंट स्कीम को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान ₹2250 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 लाया गया।
एनर्जी सिक्योरिटी
पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी देकर 4100 करोड़ रु. के साथ राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच जॉइंट वेंचर सहयोग को बढ़ावा दिया गया। वीजीएफ योजना के तहत 12,400 करोड़ रु. से अधिक के हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 7,450 करोड़ रु. की ऑफ-शोर पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्वीकृत की गई। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेकंड ट्रेंच प्रदान की गई। इससे घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी प्रति वर्ष 1.5 गीगावाट होगी। पीएसयू को वृक्षारोपण व पर्यावरण बहाली के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की की शुरुआत हुई। इसी दिशा में ‘फेम-3’ योजना शुरू की गई।
जी-वन योजना
उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी-वन योजना शुरू की गई है।
विदेश नीति
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “ऑर्डर ऑफ फिजी” और तिमोर लेस्टे के “ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी का युद्ध के बीच में रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राएँ, इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी, रूस यात्रा के दौरान श्री मोदी को ‘ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल’ सम्मान, सिंगापुर और किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार ब्रुनेई दारुस्सलाम की यात्रा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 41 वर्षों के बाद यात्रा ऑस्ट्रिया और 45 वर्षों के बाद पोलैंड यात्रा की गई। भारत ने 120 से अधिक देशों के साथ तीसरे ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ’ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई।
आपदा प्रबंधन
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन हेतु आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा में पेश किया गया। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाओं, ग्लेशियर झील विस्फोट, फ्लड और अन्य डिजास्टर के मिटीगेशन हेतु राज्यों को ₹12,554 करोड़ स्वीकृत किए गए। आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई। आंध्र प्रदेश की बाढ़ के लिए एक एक्सपर्ट टीम का गठन किया गया।
सुरक्षा
04 सितंबर को, 35 सालों के संघर्ष समाप्त करते हुए एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौता किया। इसके तहत 328 सशस्त्र कैडर हिंसा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए। मानस हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया। साइबर अपराध से निपटने वाले सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए ‘समन्वय प्लेटफार्म शुरू किया गया है।अगले 5 साल में 5 हजार साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे। साइबर अपराध की सूचना देने के लिए साइबरदोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बैंकों और वित्तीय इंटरमीडियरीज के साथ मिलकर 14-सी में अत्याधुनिक ‘साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र’ की स्थापना की गई है। सस्पेक्ट रजिस्ट्री मोबाइल नंबर, यूआरएल/वेबसाइट, आईएमईआई और अन्य पहचानकर्ताओं का एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाया गया है।
पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ नेता रहे मौजूद
आज आयोजित पत्रकार वार्ता में रमेश पटेल, खूबचंद पारख, भरतलाल वर्मा, रामजी भारती, सचिन सिंह बघेल, नीलू शर्मा, विनोद खांडेकर, गिन्नी चावला, अमर लालवानी, गोलू सूर्यवंशी उपस्थित थे।
