➡️ कृषक उन्नति योजना से मिलेगा आर्थिक संबल, प्रति एकड़ ₹13,839 तक सहायता
राजनांदगांव।
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार किसानों के सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और खुशहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार की कृषक उन्नति योजना किसानों के लिए आर्थिक संबल का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल देने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात तिलाई भाजपा मंडल अध्यक्ष परदेसी सोनबोईर ने कही।
श्री सोनबोईर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं का संचालन कर रही है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में पात्र किसानों को धान के सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये तक सहायता राशि देने का प्रावधान बताया गया है। इससे छोटे, सीमांत और बड़े किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार आर्थिक लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित दर के अनुसार एक एकड़ के लिए 13,839 रुपये, दो एकड़ के लिए 27,678 रुपये और पांच एकड़ के लिए 69,195 रुपये तक की सहायता राशि का प्रावधान है। यह व्यवस्था किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के साथ ही खेती-किसानी से जुड़े खर्चों को पूरा करने में भी सहायक होगी। खाद, बीज, कृषि उपकरण, सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं के लिए किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा। श्री सोनबोईर ने कहा कि कृषक उन्नति योजना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसानों के लिए 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचना अनिवार्य नहीं है। निर्धारित पात्रता और सत्यापित रकबे के आधार पर कम मात्रा में धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी योजना का लाभ मिलने की व्यवस्था है। हालांकि, धान बिल्कुल नहीं बेचने वाले किसानों के मामले में अलग से निर्धारित पात्रता एवं सत्यापन की शर्तें लागू होंगी। इसलिए किसानों को किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्री सोनबोईर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन, फार्म आईडी और डिजिटल क्रॉप सर्वे में धान की फसल तथा रकबे का सही विवरण दर्ज होना आवश्यक है। किसानों को चाहिए कि वे अपने पंजीयन और दस्तावेजों की जानकारी समय रहते जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या कमी है तो संबंधित सहकारी समिति, धान खरीदी केंद्र, पटवारी अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक सुधार और प्रक्रिया पूरी कराएं। उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में किसान योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रत्येक किसान को अपनी पात्रता, पंजीयन और दस्तावेजों के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक और पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहां की अर्थव्यवस्था में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। किसान दिन-रात मेहनत कर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। ऐसे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार इसी भावना के साथ किसानों के हित में निर्णय ले रही है। श्री सोनबोईर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान हितैषी विजन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल रही है। कृषक उन्नति योजना किसानों की आय में वृद्धि और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेश के किसान भाइयों से आग्रह किया कि वे किसी भी प्रकार की चिंता या घबराहट में न आएं। योजना को लेकर अधूरी जानकारी अथवा अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अधिकृत अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करें। अपना पंजीयन, फार्म आईडी और आवश्यक दस्तावेज समय पर पूर्ण रखें, ताकि पात्रता के अनुसार शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार किसानों के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसान मजबूत होंगे तो गांव मजबूत होंगे और गांवों की समृद्धि से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा।
