राजनांदगांव। राजस्व विभाग के कामकाज में कसावट लाने और आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से कलेक्टर जितेंद्र यादव ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के सभी राजस्व निरीक्षकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान कलेक्टर ने नक्शा बटांकन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीमांकन के लिए 15 जून तक का समय
जिले में सीमांकन के लंबित मामलों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में कुल 1,440 प्रकरणों में से 1,202 का निराकरण किया जा चुका है। शेष 238 प्रकरणों को 15 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सीमांकन के त्वरित समाधान से न केवल भूमि संबंधी विवाद कम होंगे, बल्कि आमजन को भी राहत मिलेगी।
स्वामित्व योजना: हर तहसील से 10-10 ग्रामों का लक्ष्य
स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्रत्येक तहसील से कम से कम 10-10 ग्रामों के प्रकरण तैयार किए जाएं। उन्होंने अधिकार अभिलेख निर्माण और उनके वितरण की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि इस योजना के प्रभावी होने से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के रिकॉर्ड व्यवस्थित होंगे और ग्रामीणों को राजस्व सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
नक्शा बटांकन में पिछड़ने पर फटकार
बैठक में जब नक्शा बटांकन की प्रगति की समीक्षा की गई, तो जिले का आंकड़ा मात्र 71.58 प्रतिशत पाया गया। इस पर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यशैली सुधारने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नक्शा बटांकन जनसामान्य से सीधे जुड़ा विषय है, इसमें किसी भी प्रकार की देरी आम आदमी की परेशानी बढ़ाती है।
कलेक्टर का संदेश: “राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली संवेदशनील और जवाबदेह होनी चाहिए। सभी राजस्व निरीक्षक अपनी जिम्मेदारी समझें और प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण व समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें।”
बैठक में उपस्थिति:
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेमप्रकाश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार सहित जिले के समस्त राजस्व निरीक्षक और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
