मोहला। कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य अनुरूप कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर जी.आर. मरकाम एवं मिथलेश डोंडे, एसडीएम हेमेंद्र भुआर्य, अमित नाथ योगी सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने चतुर्थ श्रेणी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लंबित वेतन पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वेतन भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।
बैंकिंग सुविधाओं पर विशेष जोर
ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेन-देन की सुविधा बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के नाम सार्वजनिक रूप से चस्पा करने के निर्देश दिए। आरसेटी के कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ ही व्यापार एवं उद्योग केंद्र के लंबित ऋण प्रकरणों की समीक्षा की गई। केसीसी प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग को एलडीएम की उपस्थिति में समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
महिला एवं बाल विकास योजनाओं की समीक्षा
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती, महतारी वंदन योजना के ई-केवाईसी, पूरक आहार, पीएम मातृ वंदना योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने बाल विवाह रोकथाम, बाल संरक्षण एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
मातृ-शिशु मृत्यु दर कम करने पर फोकस
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने गर्भवती पंजीयन एवं उच्च जोखिम गर्भवती की समय पर पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर चिन्हांकन से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। साथ ही आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी, टीबी मुक्त भारत अभियान एवं सिकल सेल नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने को कहा।
नगर विकास और आवास योजनाओं की समीक्षा
नगर पंचायत के अंतर्गत पीएम आवास (शहरी), विश्वकर्मा योजना, स्लम स्वास्थ्य योजना, जल आवर्धन एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण नियमित रूप से किए जाने की जानकारी दी गई।
आदिवासी विकास कार्यों की भी समीक्षा
आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत वनाधिकार पट्टा वितरण, छात्रवृत्ति, हॉस्टल निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने हॉस्टल एवं आश्रमों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एकलव्य आवासीय विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए समिति गठित करने को कहा गया।
अनुपस्थित कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने लंबे समय से अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी प्रस्तुत करने तथा उन्हें नोटिस जारी कर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय अवकाश लेने वाले कर्मचारियों का जिला मेडिकल बोर्ड से परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए।
