राजनांदगांव। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 13 जुलाई 2024 को राजनांदगाव जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सावंत ने बताया कि लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। संबंधित पक्षों की सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत में सुनाये गये फैसलों की सामान्य अदालत में सुनाये गये फैसलों जितनी ही अहमियत होती है और लोक अदालत में सुनाये गये फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के नागरिकों से लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लेने हेतु अपील की है। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकरों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालयों राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई एवं मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी सहित कुल 43 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इन खण्डपीठों द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एचके रात्रे ने बताया कि 13 जुलाई 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परकाम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों, पारिवारिक विवाद एवं राजस्व मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये है, जिनका निराकरण लोक अदालत खंडपीठ द्वार निराकृत किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृृत करना चाहता है, वह 13 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकते हंै।
इस बार हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के सफल संचालन हेतु राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेब साइट https://rajnandgaon.dcourts.gov.in/ पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की पीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार आयोजित लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करें तथा नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये।